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UPSC CSE · राजव्यवस्था

संवैधानिक निकाय, निर्वाचन, RTI और सुशासन: UPSC नोट्स

संवैधानिक और वैधानिक निकाय, नियुक्ति और शक्तियों का अंतर सीखें। निर्वाचन, RTI, विधिक सहायता और लोक अदालत के नियम मौलिक अभ्यास सहित।

संस्था का आधार और उसकी वास्तविक शक्ति जानें

नाम में “आयोग” होने से कोई संस्था संवैधानिक नहीं बन जाती। गवाह बुलाने की शक्ति से अपने आप आपराधिक दोषसिद्धि की शक्ति भी नहीं मिलती। हर संस्था की छोटी रूपरेखा बनाएँ: आधार → नियुक्ति → कार्य → शक्ति → सीमा → रिपोर्ट किसे।

मुख्य नियम

  • संवैधानिक संस्था का संस्थागत आधार संविधान है। वैधानिक संस्था कानून से बनती है। संवैधानिक नीति को वैधानिक संस्था के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
  • भारत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण करता है। स्थानीय निकाय चुनाव अलग राज्य निर्वाचन आयोग व्यवस्था में आते हैं।
  • CAG लेखापरीक्षा करता है। वित्त आयोग वित्तीय व्यवस्थाओं की सिफारिश करता है। लोक सेवा आयोग भर्ती और परामर्श संबंधी कार्य करते हैं।
  • NHRC और NCW वैधानिक संस्थाएँ हैं। जाँच और सिफारिश की शक्ति उन्हें सामान्य आपराधिक न्यायालय या विधायिका नहीं बनाती।
  • RTI का सामान्य उत्तर-समय 30 दिन, जीवन या स्वतंत्रता संबंधी सूचना का समय 48 घंटे और दूसरे प्राधिकारी को अंतरण का अलग नियम पाँच दिन है। संबंधित शर्तें और विशेष मामले देखें।
  • विधिक सहायता केवल गरीबी पर आधारित नहीं है। सामान्य लोक अदालत का समझौता-कार्य और लोक उपयोगिता सेवाओं की स्थायी लोक अदालत की सशर्त निर्णय-शक्ति अलग हैं।

निर्वाचन: चुनाव और संस्था पहचानें

अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा संबंधित निर्वाचक नामावलियों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को देता है। स्थानीय चुनाव 243K और 243ZA की अलग राज्य निर्वाचन आयोग व्यवस्था में हैं।

प्रावधानसिद्धांतगलत निष्कर्ष
325संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सामान्य नामावली। केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग पर बहिष्कार या विशेष नामावली का दावा नहींसंविधान अलग धार्मिक नामावलियाँ अनिवार्य करता है
326लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार। आयु 18 वर्ष, निर्धारित अर्हता और निरर्हता के अधीनभारत में उपस्थित हर व्यक्ति नागरिकता आदि के बिना वोट दे सकता है
329चुनाव चुनौती के लिए कानून द्वारा निर्दिष्ट निर्वाचन याचिका व्यवस्थाहर चुनाव विवाद सामान्य प्रशासनिक शिकायत से तय होता है
71राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन के विवाद सर्वोच्च न्यायालय तय करता हैनिर्वाचन आयोग ऐसे विवादों का अंतिम न्यायिक निर्णय करता है

61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से 18 की। किसी चुनाव में मत देने की पात्रता और किसी पद के लिए उम्मीदवार बनने की पात्रता अलग हैं। चुनाव कराना और उसकी कानूनी वैधता तय करना भी अलग कार्य हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अनुच्छेद 324(5) का हटाने संबंधी संरक्षण मिलता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से जुड़ी अलग सुरक्षा है। हर आयुक्त के लिए एक जैसा पाठ न मानें। नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया में कानून भी प्रासंगिक है। यहाँ बदलते पदाधिकारियों या पुरानी चयन-समिति का स्थिर सूत्र नहीं दिया गया है।

संवैधानिक निकायों के अलग काम

संस्थासंवैधानिक आधारमुख्य भूमिकासीमा
CAG148–151संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे में लेखापरीक्षा व रिपोर्टअनुदानों पर मतदान या विधायिका के खर्च-स्वीकृति कार्य का स्थानापन्न नहीं
वित्त आयोग280–281कर वितरण, अनुदान सिद्धांत और निर्दिष्ट वित्तीय विषयों पर सिफारिशस्वयं कर-कानून नहीं बनाता
संघ/राज्य लोक सेवा आयोग315–323भर्ती परीक्षाएँ और निर्दिष्ट परामर्शसलाह और कार्यपालिका नियुक्ति-आदेश अलग
NCSC338अनुसूचित जातियों के रक्षोपाय और संबंधित विषयNCST से अलग संवैधानिक पहचान
NCST338Aअनुसूचित जनजातियों के रक्षोपाय और संबंधित विषयकेवल नया नाम वाला राज्य विभाग नहीं
NCBC338Bसामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रक्षोपायवर्तमान स्थिति को पुराने “केवल वैधानिक” वर्गीकरण से न पहचानें

नियुक्ति, हटाना और रिपोर्ट: तीन अलग बातें

CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हटाने की रीति और आधार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसे हैं। यह सामान्य प्रसादपर्यंत पद नहीं है। पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अन्य पद के लिए पात्र नहीं होते। कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, निर्दिष्ट पारिश्रमिक सहित, भारत की संचित निधि पर भारित है। संघ रिपोर्ट राष्ट्रपति को संसद में रखने के लिए और राज्य रिपोर्ट राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में रखने के लिए जाती है।

राष्ट्रपति हर पाँचवें वर्ष या आवश्यकता होने पर पहले वित्त आयोग गठित करते हैं। अनुच्छेद 281 के अनुसार उसकी सिफारिशें और की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण-ज्ञापन संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। इसे स्थानीय निकायों के वित्त की समीक्षा करने वाले राज्य वित्त आयोग से अलग रखें।

संघ और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल। अनुच्छेद 317 हटाने की भूमिका राष्ट्रपति को देता है, जिसमें कदाचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जाँच वाला मार्ग शामिल है। नियुक्ति करने से राज्यपाल को वही हटाने की शक्ति नहीं मिल जाती। संयुक्त आयोग भाग लेने वाले राज्यों के आवश्यक विधायी संकल्पों के बाद संसदीय कानून से बनता है। आयोग अध्यक्षों के निजी समझौते से नहीं। राज्य PSC की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 में राज्यपाल को जाती है। सलाह न मानने के मामलों पर अपेक्षित स्पष्टीकरण भी दिया जाता है।

नाम → आधार → शक्ति → सीमा. कानूनी स्रोत और कार्रवाई का शब्द जाँचें नाम → आधार → शक्ति → सीमा कानूनी स्रोत और कार्रवाई का शब्द जाँचें संवैधानिक आधार CAG: लेखापरीक्षा और रिपोर्ट वित्त आयोग: वित्तीय सिफारिशें अलग कार्यादेश, अलग कानूनी प्रभाव वैधानिक आधार CIC: RTI अपील और अनुपालन शक्तियाँ NHRC: जाँच और सिफारिश संस्था बनाने वाला अधिनियम पढ़ें शक्ति का अर्थ न बढ़ाएँ गवाह बुलाना, दोषसिद्ध करना नहीं नियुक्ति से इच्छानुसार हटाना सिद्ध नहीं सिफारिश, कानून बनाना नहीं परिचित संस्था के साथ भी गलत क्रिया जोड़ी जा सकती है।

परिचित संस्था के साथ भी गलत क्रिया जोड़ी जा सकती है।

वैधानिक और नियामक संस्थाएँ

संस्थाकानूनी आधारवास्तविक कार्य
केंद्रीय सूचना आयोगसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005शिकायत, अपील और अनुपालन शक्तियाँ। आवेदक की प्रतिकर राशि और PIO का दंड अलग
NHRCमानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993जाँच, समीक्षा, शोध, जागरूकता और सिफारिश। सिविल न्यायालय जैसी जाँच शक्तियाँ आपराधिक न्यायालय नहीं बनातीं
NCWराष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990रक्षोपायों की जाँच, शिकायत, समीक्षा और सिफारिश। स्वयं संसदीय कानून संशोधित नहीं करता
NALSAविधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987विधिक सेवा और समन्वय। अनुच्छेद 39A से संबंध है, पर संस्था सीधे उस अनुच्छेद से नहीं बनी
SEBIभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992प्रतिभूति निवेशकों का संरक्षण तथा बाजार का विकास और विनियमन
RBIभारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934। अन्य कार्यों पर संबंधित कानून भीकेंद्रीय बैंक और संबंधित वैधानिक कार्य। महत्त्वपूर्ण होने से संवैधानिक संस्था नहीं

सशस्त्र बलों से संबंधित आरोपों पर NHRC के लिए धारा 19 में विशेष प्रक्रिया है: केंद्र सरकार से रिपोर्ट और निर्धारित सिफारिश/रिपोर्टिंग मार्ग। प्रत्येक श्रेणी पर सामान्य जाँच-प्रक्रिया स्वतः न लगाएँ। राहत या कार्रवाई की सिफारिश और आपराधिक दंड देने की शक्ति अलग हैं।

अधिकार-संबंधी मुद्दे और लोक नीति

RTI के चार चरण अलग रखें

RTI अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में मौजूद सूचना तक पहुँच से संबंधित है, अपने प्रावधानों के अधीन। इसका अर्थ अधिकारी से ऐसा नया विश्लेषण बनवाना नहीं जो रिकॉर्ड में है ही नहीं। धारा 4 की स्वतः प्रकटीकरण संबंधी जिम्मेदारियाँ व्यक्तिगत आवेदन की जरूरत कम करती हैं।

मुद्दानियमगलती जिससे बचें
सूचना क्यों चाहिए?धारा 6 में आवेदक को कारण बताना जरूरी नहींआवेदन को औचित्य साबित करने वाली याचिका समझना
लिखित आवेदन नहीं बना सकताPIO मौखिक अनुरोध को लिखित करने में उचित सहायता देता हैकेवल लिख नहीं पाने पर मना करना
सूचना दूसरे प्राधिकारी से संबंधित6(3) में आवेदन या संबंधित भाग का अंतरण, सामान्यतः पाँच दिन मेंअनिश्चित विलंब का साधन मानना
सामान्य अनुरोधधारा 7 में सामान्यतः 30 दिनसभी मामलों में यही एक समय-सीमा मानना
जीवन या स्वतंत्रता48 घंटे में सूचनाबिना आधार घंटों को कार्य-दिवस बना देना
समय-सीमा बीत गई7(6) में सूचना निःशुल्कहर देरी पर नया शुल्क मान लेना
माँगा गया प्रारूप कठिन है7(9) निर्दिष्ट परिस्थितियों में सूचना के रूप से संबंधितइसे सामान्य सूचना-छूट मानना
छूट वाला और प्रकटीकरण योग्य भाग साथधारा 10 में पृथक्करणअलग करने की संभावना देखे बिना पूरी फाइल रोकना
तीसरे पक्ष की सूचनालागू होने पर धारा 11 की प्रक्रियातीसरे पक्ष का स्वतः वीटो मानना
प्रतिकर और दंड19(8)(b) में सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर। 20 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में PIO पर दंडदोनों को एक भुगतान या दंड समझना

धारा 19 की अपील और धारा 18 की शिकायत अलग हैं। पहली अपील सामान्यतः निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी और दूसरी संबंधित सूचना आयोग को जाती है। खास मामले की अवधि में अतिरिक्त शुल्क, तीसरे पक्ष की प्रक्रिया, सहायक माध्यम से आवेदन और अन्य विशेष स्थितियाँ देखें। समय-सीमाएँ बिना लागू मार्ग पहचाने यांत्रिक ढंग से न जोड़ें।

धारा 22 का अध्यारोही प्रभाव अधिनियम की अपनी छूटें समाप्त नहीं करता। यहाँ व्यक्तिगत सूचना की छूट का बिना तारीख वाला सूत्र नहीं दिया गया है: उस विषय के प्रश्न में निजता संबंधी संशोधन और प्रवर्तन की वर्तमान स्थिति जाँचें।

पूरी फाइल रोकने से पहले

निरीक्षण फाइल में प्रकटीकरण योग्य व्यय-सारणी और अलग से वैध छूट वाला अंश है। क्या पूरी फाइल रोकना हमेशा जरूरी है?

  1. देखें कि छूट वाला अंश युक्तियुक्त रूप से अलग हो सकता है या नहीं।

  2. धारा 10 शेष भाग तक पहुँच के लिए पृथक्करण का मार्ग देती है।

उत्तर

पूरी फाइल रोकने का स्वतः निष्कर्ष नहीं। वास्तविक रिकॉर्ड पर पृथक्करण और निर्धारित प्रक्रिया लागू करें।

विधिक सहायता और लोक अदालत

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 में कई पात्रता-श्रेणियाँ हैं। महिलाएँ और अभिरक्षा में व्यक्ति श्रेणी-आधारित मार्ग से पात्र हो सकते हैं। केवल गरीबी आधार नहीं है। धारा 13 में प्रथमदृष्टया वाद चलाने या बचाव करने योग्य मामला होने की शर्त भी है। सभी राज्यों और न्यायालयों के लिए एक ही बिना तारीख की आय-सीमा न याद करें।

सामान्य लोक अदालत समझौते या निपटारे का प्रयास करती है। भेजे गए लंबित मामले में समझौता न हो तो वह अपनी पसंद का गुण-दोष निर्णय थोपने के बजाय उचित न्यायालय प्रक्रिया के लिए मामला लौटाती है। उसका पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और अधिनियम के अनुसार अंतिम व बाध्यकारी है। सामान्य वैधानिक अपील नहीं होती। इससे हर संवैधानिक न्यायिक उपचार पर पूर्ण रोक का निष्कर्ष न निकालें। अशमनीय अपराध उसके क्षेत्र से बाहर हैं।

लोक उपयोगिता सेवाओं की स्थायी लोक अदालत की अलग वैधानिक योजना है। पहले सुलह का प्रयास होता है। असफल होने पर पात्र विवाद में कानून की शर्तों और सीमाओं के भीतर गुण-दोष पर निर्णय संभव है। “स्थायी” केवल कार्यालय कितने दिन खुलता है, इसका अंतर नहीं है।

नई सरकारी नीति पढ़ने की विधि

छह बातें लिखें: कानूनी आधार, कार्यान्वयन संस्था, लक्षित लाभार्थी, पात्रता, वित्तपोषण, शिकायत का मार्ग। विधेयक और अधिनियम, तथा कानून बनने और लागू होने को अलग रखें। मंशा बताने वाली प्रेस विज्ञप्ति से हर प्रावधान का लागू होना सिद्ध नहीं होता। इससे हर घोषणा की नई सूची याद करने के बजाय समसामयिकी को स्थिर Polity से जोड़ पाएँगे।

घोषणा को कानून मत मानें

विज्ञप्ति कहती है कि नया नियामक बनाने का विधेयक प्रस्तुत हुआ है। विद्यार्थी लिखता है: “नियामक सभी प्रस्तावित शक्तियों के साथ बन चुका है।” क्या छूटा?

  1. प्रस्तुति विधायी प्रक्रिया का एक चरण है, कानून बन जाना नहीं।

  2. कानून बनने के बाद भी प्रवर्तन और संस्था-गठन के लिए आगे कार्रवाई आवश्यक हो सकती है।

उत्तर

शक्तियों के प्रयोग का दावा करने से पहले पारित होना, अनुमति, प्रवर्तन और संस्था का गठन जाँचें।

मौलिक अभ्यास प्रश्न

1 · संस्था का आधार

वैधानिक नियामक और उसके मुख्य स्थापना-अधिनियम का सही सुमेल कौन-सा है?

व्याख्या देखें

A सही वैधानिक आधार है। B गलत है: वित्त आयोग का संवैधानिक आधार 280 है। C गलत है: CAG का आधार 148 है। D गलत है: निर्वाचन आयोग का आधार 324 है।

2 · नियुक्ति और हटाना

राज्य PSC सदस्य को राज्यपाल ने नियुक्त किया। हटाने के बारे में सही निष्कर्ष क्या है?

व्याख्या देखें

A नियुक्ति से हटाने की शक्ति का गलत निष्कर्ष निकालता है। B ऐसी भूमिका रहित संस्था बताता है। C सही संवैधानिक व्यवस्था है। D वित्तीय समीक्षा निकाय और हटाने की प्रक्रिया को मिलाता है।

3 · आयोग की शक्ति

NHRC अपनी वैधानिक जाँच में गवाह बुला सकता है। केवल इस तथ्य से क्या निष्कर्ष निकलता है?

व्याख्या देखें

A बिना आधार विधायी शक्ति देता है। B निष्कर्ष की सीमा सही रखता है। C जाँच संस्था को न्यायालय का स्थानापन्न बनाता है। D सिफारिश और आपराधिक निर्णय के बाद के दंड को मिलाता है।

4 · समझौता और निर्णय

सामान्य लोक अदालत को भेजे लंबित मामले में समझौता नहीं होता। सही प्रक्रिया कौन-सी है?

व्याख्या देखें

A असफल समझौते के बाद सामान्य लोक अदालत को गलत निर्णय-शक्ति देता है। B काल्पनिक स्वतः रूपांतरण है। C उपचार गलत ढंग से समाप्त करता है। D सामान्य समझौता-आधारित मार्ग है। स्थायी लोक अदालत की योजना अलग पढ़ें।

छह त्वरित जाँच

सामान्य संदेह

क्या संवैधानिक संस्था की हर सिफारिश बाध्यकारी होती है?

नहीं। विशिष्ट शक्ति और संविधान या कानून द्वारा दिया गया प्रभाव देखें।

क्या अनुच्छेद 39A से NALSA संवैधानिक संस्था बनती है?

नहीं। 39A नीति की दिशा देता है। NALSA विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित है।

क्या सामान्य और स्थायी लोक अदालत केवल अवधि में अलग हैं?

नहीं। उनकी वैधानिक अधिकारिता और शक्तियाँ, विशेषकर समझौता विफल होने पर, अलग हैं।

आगे क्या पढ़ें?

विधिक सहायता को 39A और अधिकारों, स्थानीय चुनाव और वित्त को स्थानीय शासन, तथा लेखापरीक्षा को संसद के वित्तीय नियंत्रण से जोड़ें। UPSC CSE अभ्यास में संस्था को नाम के बजाय शक्ति से पहचानने का अभ्यास करें।

स्रोत और दायरा

संवैधानिक आधार: आधिकारिक संविधान के 71, 148–151, 280–281, 315–329, 338–338B। वैधानिक आधार: India Code पर RTI अधिनियम, धाराएँ 4, 6–7, 10–11, 18–22। CIC मार्गदर्शन। NHRC का कार्यादेश और प्रश्नोत्तर। अधिनियम सहित NCW की आधिकारिक रिपोर्ट। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 12–13 और 19–22E। NALSA का लोक अदालत मार्गदर्शन। SEBI का आधार। RBI का आधिकारिक इतिहास। व्याख्या और उदाहरण मौलिक हैं। वर्तमान नियुक्तियाँ, बदलती मौद्रिक सीमाएँ और निजता-संशोधन का विवरण इस स्थिर अध्ययन-नोट का विषय नहीं है।

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