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UPSC CSE · राजव्यवस्था

संवैधानिक ढाँचा: प्रस्तावना, संशोधन और अनुसूचियाँ

प्रस्तावना, अनुच्छेद 368, मूल ढाँचा और बारह अनुसूचियाँ समझें। बहुमत की हल सहित गणना, चित्र, सामान्य गलतियाँ और मौलिक अभ्यास प्रश्न।

पहले संविधान का नक्शा समझें

संविधान संस्थाएँ बनाता है, शक्तियाँ बाँटता है और उनके प्रयोग की सीमाएँ तय करता है। प्रारंभिक परीक्षा में किसी कथन को पढ़ते समय तीन प्रश्न पूछें: शक्ति कहाँ से मिली? प्रक्रिया क्या है? सीमा क्या है? केवल संस्था का नाम याद होना पर्याप्त नहीं है।

मुख्य नियम

  • प्रस्तावना संविधान का भाग है। वह आदर्श बताती है, लेकिन अपने आप सरकार को अलग शक्ति या व्यक्ति को स्वतंत्र न्यायिक उपचार नहीं देती।
  • अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती।
  • प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन चाहिए। कुछ संघीय विषयों पर कम-से-कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।
  • संविधान से जुड़ा प्रत्येक परिवर्तन अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं होता। अनुच्छेद 3–4 और 169 के अंतर्गत सामान्य संसदीय कानून महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
  • भाग प्रावधानों को विषय के अनुसार समूहित करते हैं। अनुच्छेद नियम देते हैं। अनुसूचियाँ अतिरिक्त विवरण व्यवस्थित करती हैं। अनुसूची भी संविधान का हिस्सा है।

प्रस्तावना और संविधान की विशेषताएँ

शब्द या विचारसरल अर्थगलत निष्कर्ष जिससे बचें
हम, भारत के लोगसंवैधानिक प्राधिकार का घोषित स्रोत जनता हैप्रत्येक निर्णय के लिए जनमत-संग्रह जरूरी है
संप्रभुआंतरिक और बाहरी मामलों में संवैधानिक स्वतंत्रताअंतरराष्ट्रीय संस्था की सदस्यता से संप्रभुता स्वतः समाप्त हो जाती है
समाजवादीसामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रतिबद्धताप्रत्येक व्यवसाय का सरकारी स्वामित्व अनिवार्य है
पंथनिरपेक्षधार्मिक स्वतंत्रता और समानता का संवैधानिक संरक्षणधर्म से संबंधित हर गतिविधि का विनियमन निषिद्ध है
लोकतांत्रिक गणराज्यप्रतिनिधि शासन और गैर-वंशानुगत संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षप्रत्येक अधिकारी का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा
न्यायसामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायन्याय केवल न्यायालय या मतदान तक सीमित है
स्वतंत्रताविचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासनास्वतंत्रता पर किसी परिस्थिति में सीमा नहीं लग सकती
समताप्रतिष्ठा और अवसर की समानताप्रासंगिक भिन्नताओं के बावजूद सबके साथ एक जैसा व्यवहार अनिवार्य है
बंधुताव्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडताइसका संबंध केवल राज्यों के आपसी रिश्ते से है

42वें संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। उसका सामान्य प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 से हुआ। कुछ प्रावधान पहले लागू हो गए थे। अंगीकरण और प्रवर्तन एक ही घटना नहीं हैं।

संसदीय शासन में कार्यपालिका निर्वाचित सदन के प्रति राजनीतिक रूप से जवाबदेह होती है। संघ की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संघवाद संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक वितरण करता है। न्यायिक पुनरावलोकन सार्वजनिक कार्रवाई की संवैधानिक वैधता जाँचता है। मजबूत संघ होने का अर्थ यह नहीं कि राज्यों का अपना संवैधानिक क्षेत्र नहीं है।

संशोधन और मूल ढाँचा

तीन प्रक्रियाएँ अलग रखें

प्रक्रियाउदाहरणआवश्यक कदम
विशिष्ट अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्य संसदीय कानूनअनुच्छेद 3–4 के अंतर्गत राज्यों का गठन या परिवर्तनराष्ट्रपति की सिफारिश और प्रभावित राज्य विधानमंडल से विचार माँगने जैसी निर्धारित शर्तें। राज्य को सहमति का वीटो नहीं
अनुच्छेद 368 का विशेष बहुमतअनुसमर्थन सूची से बाहर के अनेक संशोधनदोनों सदनों में दोनों बहुमत-शर्तें, फिर राष्ट्रपति की अनुमति
विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थनसातवीं अनुसूची या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तनदोनों सदनों में विशेष बहुमत। अनुमति से पहले कम-से-कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन

राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 169 के अंतर्गत पहले विधानसभा का संकल्प चाहिए। उसे कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों के कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन से पारित किया जाता है। इसके बाद संसद कानून बना सकती है। विधानसभा का विशेष बहुमत संसद के इस कानून को अनुच्छेद 368 वाला संशोधन नहीं बनाता।

अनुसमर्थन वाले विषयों में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्दिष्ट प्रावधान, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतर न्यायपालिका, संघ–राज्य विधायी संबंध, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 368 शामिल हैं। “यह विषय महत्वपूर्ण है” के आधार पर अनुसमर्थन आवश्यक मत मानिए। संवैधानिक सूची देखें।

संशोधन का सही मार्ग चुनें. पहले शक्ति देने वाला प्रावधान पहचानें संशोधन का सही मार्ग चुनें पहले शक्ति देने वाला प्रावधान पहचानें विशिष्ट सामान्य-कानून मार्ग अनुच्छेद 3–4 या अनुच्छेद 169 इनकी अपनी शर्तें लागू हर बदलाव पर 368 न लगाएँ अनुच्छेद 368: दोनों सदन कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 संयुक्त बैठक नहीं संरक्षित संघीय प्रावधान कम-से-कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी राष्ट्रपति की अनुमति से पहले मूल ढाँचे की सीमा बनी रहती है प्रक्रिया पूरी होना और संवैधानिक सीमा अलग जाँच हैं।

प्रक्रिया पूरी होना और संवैधानिक सीमा अलग जाँच हैं।

बहुमत की दो शर्तें

किसी सदन की कुल सदस्य संख्या 240 है। 180 सदस्य उपस्थित हैं, 150 मतदान करते हैं और 30 मतदान से विरत रहते हैं। अनुच्छेद 368 के लिए न्यूनतम समर्थन कितना होगा?

  1. कुल 240 का बहुमत अर्थात आधे से अधिक: कम-से-कम 121 मत।

  2. उपस्थित और मतदान करने वाले 150 का दो-तिहाई: 100 मत। मतदान से विरत सदस्य इस गणना में शामिल नहीं हैं।

  3. दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, इसलिए बड़ी सीमा अपनाएँ।

उत्तर

121 समर्थन मत। केवल इस सदन में पारित होने से पूरी संशोधन प्रक्रिया समाप्त नहीं होती।

संविधान संशोधन पर सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आवश्यक संसदीय समर्थन और जहाँ लागू हो वहाँ राज्य अनुसमर्थन के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के अनुसार अनुमति देंगे। संशोधनों के लिए सामान्य जनमत-संग्रह की शर्त नहीं है।

मूल ढाँचा सिद्धांत क्या करता है?

केशवानंद भारती निर्णय, 1973 के अनुसार संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक शासन, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक निर्णयों में मान्य उदाहरण हैं। संविधान में मूल ढाँचे की कोई एक अंतिम, क्रमांकित सूची नहीं दी गई है।

प्रश्न यह है कि संशोधन संविधान की मूल पहचान को नष्ट तो नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक अनुच्छेद अपरिवर्तनीय है। भारी बहुमत भी इस सीमा को समाप्त नहीं करता।

प्रक्रिया पूरी, फिर भी जाँच बाकी

एक काल्पनिक संशोधन सभी प्रक्रियात्मक स्वीकृतियाँ प्राप्त करता है, पर भविष्य के संशोधनों की सीमाओं पर हर न्यायिक जाँच समाप्त कर देता है। क्या प्रक्रिया पूरी होना निर्णायक है?

  1. पहले स्वीकार करें कि मतदान की शर्तें पूरी हो सकती हैं।

  2. फिर विषयगत सीमा देखें: सीमित संशोधन-शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन मूल ढाँचे से जुड़े हैं।

उत्तर

नहीं। सही प्रक्रिया मूल ढाँचे की जाँच को समाप्त नहीं करती।

नौवीं अनुसूची भी पूर्ण न्यायिक छूट नहीं देती। आई. आर. कोएल्हो निर्णय, 2007 के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद उसमें रखे गए कानून मूल ढाँचे की जाँच से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। “नौवीं अनुसूची” देखकर तुरंत “कोई न्यायिक समीक्षा नहीं” न चुनें।

अनुसूचियाँ और भाग

अनुसूचीमुख्य विषयपरीक्षा में अंतर
पहलीराज्य और संघ राज्य क्षेत्रविधायी विषयों की सूची नहीं
दूसरीनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के वेतन आदिसामान्य शपथ-संग्रह नहीं
तीसरीनिर्दिष्ट शपथ और प्रतिज्ञानराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ क्रमशः अनुच्छेद 60 और 159 में
चौथीराज्यसभा सीटों का आवंटनलोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन नहीं
पाँचवींअनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासनछठी अनुसूची की व्यवस्था से अलग
छठीअसम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रहर पूर्वोत्तर राज्य पर लागू नहीं
सातवींसंघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँअनुच्छेद 246 और 246A के साथ पढ़ें
आठवींसंविधान में सूचीबद्ध भाषाएँहर सूचीबद्ध भाषा संघ की राजभाषा नहीं बन जाती
नौवींअनुच्छेद 31B से संबंधित सूचीबद्ध अधिनियम और विनियमन्यायिक संरक्षण पूर्ण नहीं
दसवींदल-बदल संबंधी निरर्हतासामान्य अर्हता और चुनाव विवाद से अलग
ग्यारहवींपंचायतों के 29 विषयस्वतः सभी कार्यों का हस्तांतरण नहीं
बारहवींनगरपालिकाओं के 18 विषयवास्तविक शक्तियाँ राज्य कानून से मिलती हैं
भागविषय
III, IV, IVAमूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व, मूल कर्तव्य
V, VIसंघ, राज्य
IX, IXAपंचायतें, नगरपालिकाएँ
XI, XIIसंघ–राज्य संबंध। वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद
XV, XVIII, XXनिर्वाचन, आपात उपबंध, संविधान संशोधन

मौलिक अभ्यास प्रश्न

1 · प्रस्तावना

एक विद्यार्थी कहता है कि “गणराज्य” होने के कारण प्रत्येक न्यायाधीश का प्रत्यक्ष निर्वाचन जरूरी है। सही उत्तर क्या है?

व्याख्या देखें

A गलत है: अनेक पद नियुक्ति से भरे जाते हैं। B सही है: गणराज्य प्रत्येक पद के प्रत्यक्ष निर्वाचन की शर्त नहीं है। C मामले के प्रकार पर एक काल्पनिक भेद बनाता है। D भारत के गणराज्य स्वरूप के विपरीत है।

2 · विशेष बहुमत

कुल 300 सदस्यों वाले सदन में 210 सदस्य मतदान करते हैं और 40 मतदान से विरत रहते हैं। अनुच्छेद 368 की दोनों शर्तें पूरी करने के लिए न्यूनतम समर्थन कितना है?

व्याख्या देखें

A केवल 210 के दो-तिहाई की शर्त पूरी करता है। B कुल सदस्य संख्या का ठीक आधा है, बहुमत नहीं। C उपस्थित सदस्यों में विरत सदस्यों को जोड़कर दो-तिहाई निकालता है और न्यूनतम नहीं है। D सही है: आवश्यक सीमाएँ 151 और 140 हैं।

3 · अनुसूची पहचानें

राज्यसभा की सीटों के आवंटन का संवैधानिक स्थान किस प्रविष्टि में लिखा जाएगा?

व्याख्या देखें

A सही है। B राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। C विधायी सूचियों से संबंधित है। D दल-बदल संबंधी निरर्हता से संबंधित है। सदन के नाम में “राज्य” होने से पहली अनुसूची उत्तर नहीं बनती।

4 · राज्यों का अनुसमर्थन

एक संशोधन सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि बदलता है। दोनों सदन आवश्यक विशेष बहुमत से उसे पारित कर देते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार आगे कौन-सा संघीय कदम आवश्यक है?

व्याख्या देखें

A गलत है: सर्वसम्मति आवश्यक नहीं। B संविधान संशोधन के लिए उपलब्ध नहीं। C अनुच्छेद 368 का सही नियम है। D कोई सामान्य संवैधानिक शर्त नहीं है।

बिना देखे याद करें

पढ़ाई को सही उत्तर में बदलें

कथन में संस्था, प्रक्रिया और “हर”, “केवल”, “अनिवार्य” जैसे शब्द चिह्नित करें। ऐसे शब्द नियम जाँचने का संकेत हैं। उनके कारण कथन स्वतः गलत नहीं होता। गलती का रिकॉर्ड विशिष्ट रखें: “मैंने विरत सदस्यों को मतदान करने वालों में गिन लिया।” केवल “संशोधन दोहराना है” लिखना कम उपयोगी है।

आज तीन संशोधन प्रक्रियाएँ बिना देखे लिखें, अगले दिन अनुसूचियाँ याद करें और एक सप्ताह बाद प्रश्न फिर हल करें। यह अभ्यास-सुझाव है, निश्चित अंक की गारंटी नहीं।

सामान्य संदेह

क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?

हाँ। उसकी व्याख्यात्मक भूमिका उसे स्वतंत्र सरकारी शक्ति या अलग न्यायिक उपचार का स्रोत नहीं बनाती।

क्या हर संशोधन में राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए?

नहीं। अनुच्छेद 368 विशिष्ट विषयों के लिए यह शर्त रखता है।

क्या सामान्य कानून से किसी अनुसूची में बदलाव हो सकता है?

हाँ। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के कानूनों में पहली और चौथी अनुसूची के संबंधित परिवर्तन की अनुमति देता है। ये अनुच्छेद 368 के संशोधन नहीं माने जाते।

आगे क्या पढ़ें?

मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व और कर्तव्य में आदर्शों के विशिष्ट नियम समझें। संघवाद और स्थानीय शासन में सातवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों का प्रयोग देखें। फिर UPSC CSE अभ्यास में Polity का विषयगत टेस्ट हल करें।

स्रोत और दायरा

Exam27 के लिए मौलिक अध्ययन-प्रारूप। आधार: प्रस्तावना। अनुच्छेद 3–4, 60, 169, 243G, 243W, 368 और संबंधित भाग व अनुसूचियाँ—विधायी विभाग का भारत का संविधान। निर्णय: केशवानंद भारती का आधिकारिक संसाधन और आई. आर. कोएल्हो निर्णय। उदाहरण और अभ्यास प्रश्न नए लिखे गए हैं। वे पिछले वर्षों के प्रश्न नहीं हैं।

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