राजव्यवस्था
संघवाद, आपात उपबंध और स्थानीय शासन: UPSC नोट्स
केंद्र–राज्य शक्तियाँ, 352/356/360, पंचायत और नगरपालिका समझें। स्वीकृति, अवधि, आरक्षण और योजना समितियों के नियमों की स्पष्ट तुलना।
कौन कार्य कर सकता है और किस प्रावधान से?
भारतीय संघवाद संघ और राज्यों के बीच शक्तियाँ बाँटता है। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देता है। उत्तर तय करते समय विषय, सक्षम संस्था, शक्ति देने वाला प्रावधान और शर्तें पहचानें। “यह राज्य सूची में है” विश्लेषण की शुरुआत है। हमेशा अंतिम उत्तर नहीं।
मुख्य नियम
- सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ हैं। अनुच्छेद 246A GST की विशेष व्यवस्था देता है। हर विषय को केवल सामान्य तीन-सूची नियम में न बाँधें।
- संसद अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 जैसे विशिष्ट मार्गों से राज्य विषय पर कानून बना सकती है। इनके आधार और अवधि अलग हैं।
- 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और 360 वित्तीय आपात है। स्वीकृति और विस्तार के नियम अलग हैं।
- 358 युद्ध या बाह्य आक्रमण वाले आपात में अनुच्छेद 19 से संबंधित है, अपनी शर्तों के अधीन। 359 निर्दिष्ट अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। 20 और 21 उसके निलंबन-अधिकार से बाहर हैं।
- पंचायत और नगरपालिका की सामान्य अवधि पहली बैठक से पाँच वर्ष है। समयपूर्व विघटन के बाद नए निकाय को सामान्यतः नया पाँच वर्षीय कार्यकाल नहीं मिलता।
- ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ विषय बताती हैं। वास्तविक स्थानीय शक्तियाँ राज्य कानून से मिलती हैं। राज्य निर्वाचन और राज्य वित्त आयोग के काम अलग हैं।
केंद्र–राज्य संबंध
पहले सामान्य विधायी शक्ति, फिर विशेष मार्ग
अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची के आधार पर विधायी क्षमता बाँटता है। अनुच्छेद 248 की अवशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 246A के अधीन है। सूची में विषय का स्थान महत्त्वपूर्ण है, लेकिन विशेष संवैधानिक मार्ग संसद को राज्य क्षेत्र में कानून बनाने दे सकता है।
| प्रावधान | आधार | अवधि या परिणाम |
|---|---|---|
| 249 | राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के कम-से-कम दो-तिहाई से राष्ट्रीय हित में निर्दिष्ट राज्य विषय पर कानून आवश्यक या समीचीन माने | संकल्प अधिकतम एक वर्ष। नवीकरण संभव। संकल्प समाप्त होने के छह महीने बाद विशेष क्षमता वाले कानून का संबंधित प्रभाव समाप्त। पहले किए या न किए कार्य सुरक्षित |
| 250 | राष्ट्रीय आपात लागू हो | राज्य विषय पर विशेष विधायी शक्ति। आपात समाप्ति के छह महीने बाद संबंधित प्रभाव समाप्त, पूर्व कार्यों के संरक्षण सहित |
| 252 | दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल संसदीय कानून के लिए सहमति दें | दूसरे राज्य अपना सकते हैं। प्रभावित राज्य स्वयं संसदीय अधिनियम संशोधित या निरस्त नहीं कर सकता |
| 253 | संधि, करार, अभिसमय या निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय निर्णय लागू करना | संसद को कार्यान्वयन-शक्ति। 252 वाली राज्य-सहमति की शर्त यहाँ न जोड़ें |
249 में राज्यसभा है, संयुक्त बैठक या केवल लोकसभा का साधारण संकल्प नहीं। 252 में प्रारंभिक राज्य-सहमति होती है, लेकिन उसके आधार पर बने संसदीय कानून को संशोधित करने की शक्ति प्रत्येक राज्य को वापस नहीं मिल जाती।
कानूनों का टकराव
अनुच्छेद 254 समवर्ती क्षेत्र की असंगति से संबंधित है। खंड (2) में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित और उनकी अनुमति प्राप्त राज्य कानून, पहले के संसदीय कानून या विद्यमान विधि से निर्दिष्ट टकराव के बावजूद उस राज्य में प्रभावी हो सकता है। संसद बाद में उसे अधिलंघित कर सकती है। इससे “राष्ट्रपति की अनुमति राज्य को किसी भी संघ विषय पर कानून बनाने देती है” निष्कर्ष न निकालें। विधायी क्षमता अलग जाँच है।
वित्त और समन्वय
अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति लोकहित में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित कर सकते हैं। उसकी परिकल्पित भूमिकाएँ जाँच, सलाह और समन्वय हैं। यह अनुच्छेद 131 वाली न्यायिक अधिकारिता नहीं है।
अनुच्छेद 293 में संबंधित संघ ऋण या संघ-प्रत्याभूत ऋण बकाया होने की निर्दिष्ट स्थिति में राज्य की उधारी के लिए संघ की सहमति चाहिए। इसे “हर राज्य की हर उधारी में हमेशा सहमति चाहिए” न बनाएँ। वित्त आयोग की सिफारिश, अनुदान और उधारी नियंत्रण अलग व्यवस्थाएँ हैं।
सहमति का सीमित अर्थ
दो राज्य अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसदीय कानून चाहते हैं। बाद में एक राज्य अपने कानून से उस संसदीय व्यवस्था को बदलना चाहता है। क्या प्रारंभिक सहमति ऐसा एकतरफा अधिकार देती है?
अनुच्छेद 252 निर्दिष्ट राज्य संकल्पों के बाद संसदीय कानून का मार्ग देता है।
संशोधन और निरसन उसी अनुच्छेद में दी गई संसदीय प्रक्रिया से होते हैं।
नहीं। प्रारंभिक सहमति संबंधित अधिनियम में एकतरफा राज्य संशोधन की शक्ति नहीं देती।
आपात उपबंध
| बात | अनुच्छेद 352 | अनुच्छेद 356 | अनुच्छेद 360 |
|---|---|---|---|
| आधार | युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके भाग की सुरक्षा पर संकट | राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती | भारत या उसके भाग की वित्तीय स्थिरता या साख पर संकट |
| प्रारंभिक संसदीय स्वीकृति | एक महीने में | दो महीने में | दो महीने में |
| बहुमत | हर सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का कम-से-कम दो-तिहाई | सामान्य बहुमत से संकल्प | सामान्य बहुमत से संकल्प |
| आगे की अवधि | छह-छह महीने का विस्तार | छह-छह महीने। सामान्यतः अधिकतम तीन वर्ष और एक वर्ष से आगे अतिरिक्त शर्तें | संवैधानिक पाठ में छह-मासिक नवीकरण की शर्त नहीं |
| विशेष संरक्षण | संघ मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय। लोकसभा का अस्वीकृति-मार्ग | उच्च न्यायालय की शक्तियाँ ग्रहण नहीं की जा सकतीं। न्यायिक और संवैधानिक सीमाएँ लागू | निर्दिष्ट वेतन-कटौती सहित वित्तीय निर्देश संभव |
लोकसभा विघटन का अपवाद: संबंधित अवधि में लोकसभा भंग हो तो इन अनुच्छेदों में राज्यसभा की स्वीकृति और पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक से जुड़ी समय-सीमा की विशेष व्यवस्था है। पहले सामान्य एक/दो महीने का अंतर सीखें, लेकिन उसे अपवादरहित न बताएँ।
प्रक्रिया लगाने से पहले आपात का आधार पहचानें।
अनुच्छेद 352
राष्ट्रपति को संघ मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में संप्रेषित होना चाहिए। आपात पूरे भारत या उसके भाग पर लागू हो सकता है। निरंतरता के लिए दोनों सदनों का निर्धारित विशेष बहुमत चाहिए। लोकसभा निरंतरता अस्वीकार करे तो घोषणा वापस लेनी होती है। आपात से हर राज्य विधानसभा अपने आप भंग नहीं होती।
अनुच्छेद 356
राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा कार्य कर सकते हैं। राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद के प्राधिकार में लाई जा सकती हैं, लेकिन उच्च न्यायालय की शक्तियाँ ग्रहण या उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान निलंबित नहीं किए जा सकते।
एक वर्ष से आगे दोनों संबंधित शर्तें चाहिए: निर्दिष्ट क्षेत्रीय रूप में राष्ट्रीय आपात लागू हो और निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाई का प्रमाणन करे। इससे सामान्य तीन वर्षीय बाहरी सीमा समाप्त नहीं होती। अनुच्छेद 357 में बनाया कानून घोषणा समाप्त होते ही गायब नहीं होता। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदले या निरस्त किए जाने तक बना रह सकता है।
अनुच्छेद 358 और 359 का अंतर
| प्रश्न | 358 | 359 |
|---|---|---|
| मुख्य विषय | अपनी शर्तों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का राज्य की विधायी/कार्यपालिका शक्ति पर प्रतिबंध शिथिल | राष्ट्रपति आदेश से निर्दिष्ट मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निलंबित |
| आपात का आधार | युद्ध या बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह नहीं | राष्ट्रीय आपात में, आदेश और संवैधानिक सीमाओं के अनुसार |
| अलग आदेश? | 359 जैसे अलग प्रवर्तन-निलंबन आदेश की आवश्यकता नहीं | हाँ। अधिकार, अवधि और क्षेत्र देखें |
| प्रमुख शर्त | संरक्षित कानून में आपात से संबंध की अपेक्षित घोषणा हो। कार्यपालिका कार्रवाई ऐसे कानून के अधीन हो | 20 और 21 को शामिल नहीं किया जा सकता। आदेश दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है |
उन्नत प्रश्न में 359(1A) भी देखें: आदेश लागू रहने पर पात्र कानून और कार्यपालिका कार्रवाई पर निर्दिष्ट अधिकारों की सीमाओं के प्रभाव से यह जुड़ा है। इसलिए “359 का कोई विधायी प्रभाव नहीं” भी बहुत व्यापक है। अधिकार और उपचार का मूल अंतर याद रखें, पर कानूनी प्रभाव पूछे जाने पर आगे के खंड भी पढ़ें।
अनुच्छेद 360
वित्तीय औचित्य संबंधी निर्देश और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित निर्दिष्ट वेतन-भत्तों में कटौती के निर्देश संभव हैं। इसमें 352 की छह-मासिक नवीकरण शर्त या 356 की राज्य-शासन व्यवस्था न जोड़ें।
पंचायत और नगरपालिका
| अवधारणा | संवैधानिक आधार | अंतर |
|---|---|---|
| ग्राम सभा | पंचायत क्षेत्र के गाँव की संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति | केवल निर्वाचित पंचायत सदस्य नहीं |
| पंचायत स्तर | ग्राम, मध्यवर्ती और जिला। बीस लाख से अधिक आबादी न रखने वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर आवश्यक नहीं | क्षेत्रीय अपवाद और अन्य संवैधानिक शर्तें भी हैं |
| ग्रामीण शक्तियाँ | 243G और ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय | राज्य कानून से सशक्तीकरण। स्वतः सभी कार्यों का हस्तांतरण नहीं |
| शहरी प्रकार | संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र में नगरपालिका परिषद, बड़े में नगर निगम | 243Q में औद्योगिक नगरी का अपवाद |
| शहरी शक्तियाँ | 243W और बारहवीं अनुसूची के 18 विषय | राज्य कानून का प्रावधान भी पढ़ें |
| वार्ड समितियाँ | 243S के अंतर्गत तीन लाख या अधिक आबादी वाली नगरपालिका | महानगर क्षेत्र की जनसंख्या-सीमा से अलग |
विषय-सूची से अपने आप सारे कार्य नहीं मिलते।
प्रतिनिधित्व, अवधि, चुनाव और वित्त
सीधे निर्वाचित पंचायत सीटों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए हैं। इसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। प्रत्येक स्तर पर पंचायत अध्यक्ष पदों में भी कम-से-कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए हैं। ये संवैधानिक न्यूनतम हैं, राज्यों के अधिक आरक्षण पर सीमा नहीं। नगरपालिकाओं का अनुच्छेद 243T अलग पढ़ें। पंचायत अध्यक्ष वाला हर सूत्र वहाँ स्वतः न उतारें।
सामान्य अवधि पहली बैठक से पाँच वर्ष है। चुनाव सामान्यतः अवधि समाप्ति से पहले या विघटन से छह महीने के भीतर पूरे होने चाहिए। बची अवधि छह महीने से कम हो तो उस छोटी अवधि के लिए चुनाव आवश्यक नहीं। समयपूर्व विघटन के बाद नया निकाय शेष अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 243U में नगरपालिका को विघटन से पहले सुनवाई का उचित अवसर भी मिलता है।
राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय नामावलियों और चुनावों का अधीक्षण करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। हटाने का संरक्षण उच्च न्यायालय न्यायाधीश जैसा है। नियुक्ति के बाद सेवा-शर्तें उनके अलाभ में नहीं बदली जा सकतीं। इसे भारत निर्वाचन आयोग के कार्य से अलग रखें।
राज्यपाल अनुच्छेद 243I के अनुसार हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठित करते हैं। वह पंचायत वित्त की समीक्षा करता है। 243Y नगरपालिकाओं तक समीक्षा बढ़ाता है। कर-शक्ति, करों का समनुदेशन, अनुदान और निधि संबंधित कानून पर निर्भर हैं। संवैधानिक मान्यता पंचायत को असीमित कर लगाने की शक्ति नहीं देती। 243Z नगरपालिका लेखे और लेखापरीक्षा पर विधायी व्यवस्था से जुड़ा है।
योजना समितियों के अनुपात
| समिति | निर्वाचित अनुपात | कार्य |
|---|---|---|
| जिला योजना समिति, 243ZD | कम-से-कम चार-पाँचवाँ। जिला स्तर की पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से उनके द्वारा, निर्दिष्ट ग्रामीण–शहरी अनुपात में | स्थानीय योजनाओं का समेकन और जिला विकास योजना का प्रारूप |
| महानगर योजना समिति, 243ZE | कम-से-कम दो-तिहाई। महानगर क्षेत्र के निर्वाचित नगरपालिका सदस्यों और पंचायत अध्यक्षों में से उनके द्वारा, निर्दिष्ट अनुपात में | महानगर विकास योजना का प्रारूप |
महानगर क्षेत्र की संवैधानिक जनसंख्या-सीमा दस लाख या अधिक है। अन्य परिभाषात्मक शर्तें भी हैं। याद रखें: 3 लाख—वार्ड समिति। 10 लाख—महानगर क्षेत्र। 4/5—DPC। 2/3—MPC।
नया चुनाव, लेकिन पुरानी अवधि का शेष भाग
नगरपालिका की पहली बैठक 1 जुलाई 2027 को होती है। समयपूर्व विघटन के बाद नया निकाय 2030 में चुना जाता है। क्या वह स्वतः 2035 तक चलेगा?
सामान्य अवधि मूल निकाय की पहली बैठक से गिनी जाती है।
समयपूर्व विघटन के बाद नया निकाय शेष अवधि के लिए होता है।
नहीं। मूल सामान्य अवधि 2032 में समाप्त होती है। नए चुनाव से स्वतः नया पाँच वर्ष नहीं मिलता।
मौलिक अभ्यास प्रश्न
1 · राज्य विषय पर विशेष कानून
अनुच्छेद 249 के अंतर्गत निर्दिष्ट राज्य विषय पर कौन-सा संसदीय कदम मार्ग खोल सकता है?
व्याख्या देखें
A गलत सदन और सीमा बताता है। B संवैधानिक आधार नहीं है। C राष्ट्रीय हित की शर्त के साथ सही संसदीय आधार है। D स्थानीय वित्त से संबंधित है, अनुच्छेद 249 की क्षमता से नहीं।
2 · वित्तीय आपात
आवश्यक संसदीय स्वीकृति के बाद वित्तीय आपात की निरंतरता पर सही कथन क्या है?
व्याख्या देखें
A राष्ट्रीय आपात का नियम लाता है। B काल्पनिक एक-वर्षीय समाप्ति है। C वित्तीय आपात और 356 मिलाता है। D अलग संवैधानिक व्यवस्था सही पहचानता है।
3 · ग्राम सभा
पुस्तिका ग्राम सभा को “ग्राम पंचायत के केवल निर्वाचित सदस्य” बताती है। सही परिभाषा क्या होगी?
व्याख्या देखें
A संवैधानिक परिभाषा है। B संपत्ति और कर की अतिरिक्त शर्त जोड़ता है। C अलग संस्था रखता है। D नामावली और परिभाषित क्षेत्र की शर्त भूलता है।
4 · योजना समिति
न्यूनतम निर्वाचित अनुपात का कौन-सा सुमेल सही है?
व्याख्या देखें
A DPC की सीमा कम बताता है। B अनुच्छेद 243ZD के अनुसार सही है। C MPC की दो-तिहाई सीमा से कम है। D संवैधानिक नियम के अनुसार सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से निर्वाचित बना देता है।
छह त्वरित जाँच
सामान्य संदेह
राज्य सूची में होने से क्या संसद पूरी तरह निषिद्ध हो जाती है?
नहीं। संविधान अलग शर्तों वाले विशेष मार्ग देता है।
क्या ग्यारहवीं अनुसूची सभी 29 विषय अपने आप हर पंचायत को दे देती है?
नहीं। अनुच्छेद 243G राज्य कानून द्वारा सशक्तीकरण की व्यवस्था करता है।
क्या समयपूर्व स्थानीय चुनाव हमेशा पाँच वर्ष का नया कार्यकाल देता है?
नहीं। समयपूर्व विघटन के बाद नया निकाय सामान्यतः मूल अवधि के शेष भाग के लिए होता है।
आगे क्या पढ़ें?
अधिकारों पर आपात का प्रभाव, संघ और राज्य संस्थाएँ और निर्वाचन आयोग तथा अन्य निकाय से संबंध जोड़ें। अगले Polity अभ्यास से पहले तीन आपातों की सारणी बिना देखे बनाएँ।
स्रोत और दायरा
Exam27 के लिए मौलिक अध्ययन-प्रारूप। आधार: आधिकारिक संविधान के भाग IX, IXA, XI, XVIII। अनुच्छेद 246–254, 263, 293, 352–360 और सातवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं अनुसूचियाँ। बहिष्कृत क्षेत्र के प्रश्न में भाग IX/IXA के क्षेत्रीय अपवाद अलग पढ़ें। उदाहरण काल्पनिक और मौलिक हैं।
exam27 टीम द्वारा लिखित और जाँचा गया। परीक्षा की तिथि और नियमों के लिए आधिकारिक सूचना देखें।