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UPSC CSE · इतिहास

आधुनिक भारत: कंपनी शासन, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, सुधार और अधिनियम

कंपनी के विस्तार से आर्थिक बदलाव, समाज-सुधार और 1947 से पहले के संवैधानिक विकास को कारण-परिणाम से समझें.

याद करने के बजाय संबंध समझें

  • व्यापार करने वाली कंपनी सैन्य, राजस्व और प्रशासनिक शक्ति कैसे बनी?
  • स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी में कर किससे लिया जाता था?
  • समाज-सुधार संगठनों के साझा उद्देश्यों और अलग विचारों को पहचानें।
  • प्रत्येक संवैधानिक अधिनियम में किसको शक्ति मिली और कौन बाहर रहा यह पूछें।

कंपनी शासन की जड़: व्यापार से राजस्व तक

ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारी संस्था थी। प्लासी (1757) और बक्सर (1764) ने सत्ता-विस्तार में भूमिका निभाई। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने से बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में राजस्व-संग्रह का महत्वपूर्ण आधार मिला। लेकिन युद्ध जीत लेना और हर गाँव पर नियमित प्रशासन कायम होना एक ही बात नहीं। राजस्व सेना और शासन के खर्च से जुड़ा था।

1. कंपनी के विस्तार के अलग रास्ते

सहायक संधि प्रणाली (विशेषकर वेलेजली से जुड़ी) में राज्य को ब्रिटिश सेना, खर्च और बाहरी संबंधों पर शर्तें स्वीकार करनी पड़ती थीं। कई मामलों में शासक नाममात्र बना रहता था। व्यपगत सिद्धांत (डालहौज़ी से जुड़ा) कुछ उत्तराधिकार विवादों में राज्य हड़पने का माध्यम बना। हर विलय इसी नीति से नहीं हुआ। 1856 में अवध को कथित कुशासन के आधार पर मिलाया गया, व्यपगत सिद्धांत से नहीं।

तरीकाकाम कैसे हुआ?क्या याद रखें?
सैन्य विजययुद्ध और राजनीतिक समझौतायुद्ध के बाद राजस्व व्यवस्था अलग प्रश्न है
सहायक संधिसुरक्षा, सेना और बाहरी नीति पर निर्भरताराजा रह सकता था, स्वायत्तता घटती थी
व्यपगत सिद्धांतकुछ उत्तराधिकारों को न माननाहर राज्य के विलय पर लागू नहीं
क्राउन शासन1858 से ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासनकंपनी शासन का अंत

2. औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और भूमि-राजस्व

स्थायी बंदोबस्त (1793) में शामिल क्षेत्रों के लिए सरकार की भूमि-राजस्व माँग स्थायी निर्धारित की गई और जमींदार महत्वपूर्ण मध्यस्थ बने। इसका अर्थ किसानों से लिया जाने वाला किराया सदा के लिए तय करना नहीं था। रैयतवारी में मुख्य आकलन किसान/रैयत से जुड़ा था। दरें संशोधित हो सकती थीं। महालवारी में गाँव या महाल को राजस्व इकाई बनाने की व्यवस्था विभिन्न उत्तर भारतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है।

कठोर कर-वसूली, अनिश्चित उपज और कर्ज खेती को प्रभावित कर सकते थे। बाजार हेतु फसलें, रेल परिवहन और व्यापार ने अवसर तथा असमानताएँ दोनों पैदा कीं। विऔद्योगीकरण का अर्थ विशेष कालों और उद्योगों में पारंपरिक शिल्प पर गंभीर दबाव है। 'हर उद्योग पूरी तरह गायब हो गया' कहना ऐतिहासिक प्रमाण से अधिक दावा है। रेलवे ने औपनिवेशिक माल-ढुलाई के साथ आवाजाही और आगे राजनीतिक संगठन में भी भूमिका निभाई।

तीन भूमि बंदोबस्त

स्थायी बंदोबस्त

राज्य की माँग निश्चित। जमींदार मध्यस्थ। किसान का किराया आवश्यक रूप से स्थायी नहीं।

रैयतवारी

आकलन मुख्यतः किसान पर। दरें और वास्तविक व्यवहार क्षेत्रानुसार बदल सकते थे।

महालवारी

गाँव/महल को राजस्व इकाई मानने की पद्धति। सामूहिक जिम्मेदारी के रूप मौजूद थे।

3. सामाजिक-धार्मिक सुधार: उद्देश्य एक, विचार अलग

राजा राममोहन राय ने सती जैसी प्रथाओं का विरोध तथा शिक्षा व धार्मिक विवेचना का समर्थन किया। ब्रह्म समाज (1828) में एकेश्वरवादी सुधार प्रमुख था। दयानंद सरस्वती के आर्य समाज (1875) ने वेद-आधारित पुनर्व्याख्या को महत्व दिया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा तथा जाति और लैंगिक बहिष्कार का विरोध किया। सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की दिशा में अलीगढ़ पहल को बढ़ाया। इनकी धार्मिक दृष्टि, सामाजिक पृष्ठभूमि और तरीके एक जैसे नहीं थे।

समान उद्देश्य का अर्थ समान विचार नहीं

दो संगठन शिक्षा का समर्थन करते थे। क्या उनका धर्मदर्शन भी समान था?

  1. शिक्षा जैसे साझा व्यावहारिक लक्ष्य को दार्शनिक मत से अलग करें।

  2. संस्थापकों के विचार, ग्रंथ और लक्षित सामाजिक समूह देखें।

  3. सहमति के साथ मतभेद भी दर्ज करें।

उत्तर

नहीं। एक सामाजिक उद्देश्य पर सहमति के बावजूद धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि अलग हो सकती है।

4. संविधानिक विकास की समयरेखा

अधिनियम और मुख्य परिवर्तन

  1. 1773

    रेगुलेटिंग एक्ट: कंपनी शासन पर संसदीय नियंत्रण की महत्वपूर्ण शुरुआत। बंगाल के गवर्नर-जनरल की व्यवस्था।

  2. 1784

    पिट्स इंडिया एक्ट: बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा राजनीतिक निगरानी मजबूत।

  3. 1833

    चार्टर एक्ट: गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया और अधिक विधायी केंद्रीकरण।

  4. 1858

    भारत शासन अधिनियम: कंपनी से क्राउन को शासन। भारत सचिव का पद।

  5. 1909

    भारतीय परिषद अधिनियम: परिषदों का विस्तार और मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल।

  6. 1919

    भारत शासन अधिनियम: प्रांतीय द्वैध शासन।

  7. 1935

    भारत शासन अधिनियम: प्रांतीय स्वायत्तता। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हुआ।

  8. 1947

    भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम: स्वतंत्र डोमिनियन और ब्रिटिश परमाधिपत्य की समाप्ति।

1919 का द्वैध शासन प्रांतीय विषयों के आरक्षित और हस्तांतरित समूहों से जुड़ा था। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की नई व्यवस्था बनी। दोनों को पूर्ण स्वतंत्रता या सार्वभौमिक मताधिकार समझना गलत है। प्रस्तावित प्रावधान और वास्तव में लागू व्यवस्था में अंतर रखें।

पाँच वर्ष, पाँच विचार

कंपनी की नीति पहचानें

कोई राजा पद पर बना रहता है, लेकिन ब्रिटिश सैन्य सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर प्रतिबंध स्वीकार करता है। यह किससे सबसे अधिक मेल खाता है?

व्याख्या देखें

सहायक संधि सैन्य और बाहरी संबंधों पर निर्भरता बनाती थी। अन्य विकल्प भूमि-राजस्व या संवैधानिक प्रशासन की प्रणालियाँ हैं।

अधिनियम पहचानें

प्रांतीय द्वैध शासन किस अधिनियम से जुड़ा है?

व्याख्या देखें

1919 अधिनियम में प्रांतीय द्वैध शासन आया। बाकी अधिनियमों के उद्देश्य अलग थे।

शंकाएँ

क्या 1793 में किसानों का किराया हमेशा के लिए तय हो गया?

नहीं। सरकार की राजस्व माँग तय हुई थी। किसान-जमींदार किराया संबंध अलग थे।

क्या 1935 वाला अखिल भारतीय संघ लागू हुआ?

नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई, प्रस्तावित संघ नहीं।

क्या कंपनी केवल युद्ध से फैलती थी?

नहीं। संधि, अप्रत्यक्ष नियंत्रण और विलय जैसे अलग तरीकों का उपयोग हुआ।

आगे क्या पढ़ें

अगला कदम: बिना देखे 5 तथ्य याद करें, नया sectional test दें, गलती को कारण सहित लिखें और 3 दिन बाद नया प्रश्न हल करें।

स्रोत और आगे की पढ़ाई

ये संदर्भ तथ्य जाँचने और विषय को गहराई से पढ़ने के लिए हैं। पाठ्यपुस्तकों का पाठ यहाँ कॉपी नहीं किया गया है।

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