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UPSC CSE · राजव्यवस्था

संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका: UPSC Polity नोट्स

विधेयक प्रक्रिया, संसदीय नियंत्रण, राष्ट्रपति और राज्यपाल, अध्यादेश तथा न्यायालयों की अधिकारिता तुलना, उदाहरण और मौलिक प्रश्नों से समझें।

संस्था, शक्ति और नियंत्रण साथ पढ़ें

संसद कानून बनाती है और संघ कार्यपालिका को जवाबदेह रखती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सामान्य शासन-संबंधी सलाह देती है। न्यायालय विवादों का निर्णय और वैधता की जाँच करते हैं। राज्य स्तर पर विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय की संबंधित, पर पूरी तरह समान नहीं, भूमिकाएँ हैं।

मुख्य नियम

  • संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं हैं।
  • संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति और राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
  • सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रियाएँ अलग हैं। संयुक्त बैठक केवल पात्र विधेयकों पर अनुच्छेद 108 की शर्तों के अनुसार होती है।
  • धन विधेयक पर राज्यसभा 14 दिनों में सिफारिशें देती है। संविधान संशोधन दोनों सदनों में अलग-अलग पारित होता है। संयुक्त बैठक नहीं होती।
  • राष्ट्रपति सलाह पर पुनर्विचार माँग सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना होता है।
  • अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों से संबंधित है। 226 अन्य विधिक अधिकारों को भी समेटता है। मूल, अपीलीय, परामर्शी और पुनर्विलोकन अधिकारिता अलग-अलग हैं।

संसद और राज्य विधानमंडल

पहले विधेयक का प्रकार पहचानें

बातसामान्य विधेयकधन विधेयकअनुच्छेद 368 का संशोधन
संघ स्तर पर आरंभकिसी भी सदन में। जहाँ लागू हो वहाँ सिफारिश की शर्तकेवल लोकसभा, राष्ट्रपति की सिफारिश सेकिसी भी सदन में
राज्यसभा की भूमिकासामान्य प्रक्रिया में पारित करना आवश्यकसिफारिशें। लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैआवश्यक विशेष बहुमत से स्वतंत्र रूप से पारित करना
संयुक्त बैठकअनुच्छेद 108 की शर्तों पर संभवनहींनहीं
पहचानसामान्य द्विसदनीय कानून-प्रक्रियाअनुच्छेद 110 का विशिष्ट विषय-परीक्षणसंशोधन प्रक्रिया और मूल ढाँचे की सीमा

“धन से जुड़ा है” धन विधेयक की पूरी परिभाषा नहीं है। अनुच्छेद 110 विशिष्ट विषयों का परीक्षण देता है। कर संबंधी प्रावधानों के साथ असंबंधित विषय वाला विधेयक दूसरी वित्तीय श्रेणी में आ सकता है। अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के वित्त विधेयकों पर धन विधेयक वाली 14 दिन की प्रक्रिया स्वतः लागू न करें।

अनुच्छेद 117(1) का विधेयक अनुच्छेद 110(1)(a)–(f) के विषयों के साथ अन्य विषय भी रखता है। उसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए और वह राज्यसभा में आरंभ नहीं हो सकता, लेकिन दोनों सदनों के सामान्य विधायी अधिकार रहते हैं। अनुच्छेद 117(3) का विधेयक भारत की संचित निधि से व्यय से जुड़ा होता है। पारित करने से पहले विचार के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, और वह किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है।

कौन-सा विधेयक, कौन-सी प्रक्रिया?. मार्ग चुनने से पहले विषयवस्तु देखें कौन-सा विधेयक, कौन-सी प्रक्रिया? मार्ग चुनने से पहले विषयवस्तु देखें सामान्य विधेयक सामान्यतः दोनों सदनों से पारित 108 में संयुक्त बैठक संभव निर्धारित शर्तें पूरी होनी चाहिए धन विधेयक लोकसभा में आरंभ। 110 का विषय-परीक्षण राज्यसभा: 14 दिनों में सिफारिशें संयुक्त बैठक नहीं संविधान संशोधन हर सदन में अलग विशेष बहुमत 368 के अनुसार जहाँ जरूरी, राज्य अनुसमर्थन संयुक्त बैठक नहीं हर वित्तीय विधेयक स्वतः धन विधेयक नहीं है।

हर वित्तीय विधेयक स्वतः धन विधेयक नहीं है।

व्यपगत होना, सत्र और मतदान

स्थितिनियम
केवल राज्यसभा में लंबित, लोकसभा ने पारित नहीं कियालोकसभा भंग होने मात्र से व्यपगत नहीं
लोकसभा में लंबित, या लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबितसामान्यतः लोकसभा भंग होने पर व्यपगत। संयुक्त बैठक वाले उपबंध अलग देखें
भंग होने से पहले राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने का आशय अधिसूचित कर चुके हैंअनुच्छेद 108 के अनुसार विघटन के बाद भी संयुक्त बैठक हो सकती है
सत्रावसानकेवल इस कारण लंबित विधेयक व्यपगत नहीं होते
राज्यसभास्थायी सदन। यथासंभव लगभग एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त
अध्यक्षता करते समय लोकसभा अध्यक्ष का सामान्य मतदानप्रथम बार मत नहीं। मत बराबर होने पर निर्णायक मत। हटाने की कार्यवाही जैसे विशिष्ट अपवाद अलग हैं
अनुमति के बिना 60 दिन अनुपस्थितिसदन सीट रिक्त घोषित कर सकता है। सत्रावसान या लगातार चार दिन से अधिक स्थगन की अवधि गणना से बाहर

हर देरी से संयुक्त बैठक नहीं होती। अनुच्छेद 108 अस्वीकृति, संशोधनों पर अंतिम असहमति या निर्धारित समय तक पारित न होने जैसी स्थितियाँ देता है। छह महीने की गणना में सत्रावसान और कुछ स्थगन-अवधियाँ नहीं जोड़ी जातीं।

वित्तीय नियंत्रण और संसदीय संरक्षण

अनुच्छेद 113 के अंतर्गत भारित व्यय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उसे संसद के मतदान के लिए नहीं रखा जाता। अन्य व्यय लोकसभा के समक्ष अनुदान की माँगों के रूप में आता है। विनियोग विधेयक में स्वीकृत अनुदान और भारित व्यय दोनों के लिए निकासी शामिल होती है। “भारित” का अर्थ बजट या चर्चा से बाहर नहीं है।

अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादी को दोनों सदनों तथा संबंधित समितियों में बोलने और भाग लेने देता है। इससे अपने आप मतदान का अधिकार नहीं मिलता। सदस्य मंत्री संबंधित सदन की सदस्यता के आधार पर वोट देते हैं, केवल मंत्री होने के कारण नहीं।

अनुच्छेद 121 उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य-निर्वहन में आचरण पर चर्चा सीमित करता है। निर्दिष्ट हटाने के प्रस्ताव का अपवाद है। अनुच्छेद 122 केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर चुनौती से संरक्षण देता है। यह हर मूल संवैधानिक अवैधता की समीक्षा पर पूर्ण रोक नहीं है।

भारित व्यय का सही अर्थ

बजट कार्यशाला का चार्ट कहता है: “भारित व्यय पर मतदान नहीं होता, इसलिए न चर्चा होती है और न विनियोग में शामिल होता है।” क्या सुधारें?

  1. अनुच्छेद 113 मतदान हटाता है, चर्चा नहीं।

  2. अनुच्छेद 114 का विनियोग ढाँचा भारित व्यय और स्वीकृत अनुदान दोनों समेटता है।

उत्तर

मतदान नहीं होता सही रखें। चर्चा नहीं और विनियोग में नहीं दोनों सुधारें।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

प्रश्नराष्ट्रपतिउपराष्ट्रपति
निर्वाचक मंडलसंसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रयोजन के लिए दिल्ली और पुडुचेरी भीसंसद के दोनों सदनों के सदस्य, मनोनीत सदस्य सहित
विधायक मतदान करते हैं?ऊपर बताए अनुसार हाँनहीं
मनोनीत सांसद मतदान करते हैं?नहींहाँ
संस्थागत भूमिकासंघ के संवैधानिक प्रमुखराज्यसभा के पदेन सभापति

उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उस अवधि में राज्यसभा सभापति के कर्तव्य नहीं निभाते। राष्ट्रपति के महाभियोग की शुरुआत अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसी भी सदन में हो सकती है। उसे सामान्य अविश्वास प्रस्ताव न समझें।

अनुच्छेद 74 सहायता और सलाह की व्यवस्था देता है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। कोई मंत्री लगातार छह महीने किसी भी सदन का सदस्य न रहे तो मंत्री नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री सहित संघ मंत्रिपरिषद की सीमा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% है।

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को निर्दिष्ट निर्णय और जानकारी राष्ट्रपति तक पहुँचाने तथा माँगे जाने पर किसी मंत्री द्वारा तय विषय मंत्रिपरिषद के सामने रखने का दायित्व देता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होने का अर्थ यह नहीं कि हर निर्णय राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से लेते हैं।

अध्यादेश: विशेष विधायी मार्ग

अनुच्छेद 123 में, जब दोनों सदन एक साथ सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, अध्यादेश संभव है। इसलिए एक सदन सत्र में और दूसरा बाहर होने पर भी यह शक्ति उपलब्ध हो सकती है। अध्यादेश दोनों सदनों के सामने रखा जाता है और सामान्यतः संसद के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह बाद समाप्त होता है। सदन अलग तारीखों पर मिलें तो बाद की तारीख लें। पहले अस्वीकृति या वापसी से भी वह समाप्त हो सकता है।

अध्यादेश संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। वह अनुच्छेद 368 के स्थान पर संविधान संशोधन का माध्यम या विधानमंडल को अनिश्चित समय तक दरकिनार करने की अनुमति नहीं है।

राज्य कार्यपालिका और विधि अधिकारी

पद या नियमसही बातगलत प्रतिस्थापन
राज्यपाल का कार्यकाल, 156पाँच वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक बने रह सकते हैंपाँच वर्ष का पूर्णतः सुनिश्चित कार्यकाल
सदस्यता, 158पद ग्रहण करने पर सांसद या राज्य विधानमंडल सदस्य नहीं बने रह सकतेविधानसभा में स्वतः मतदान सदस्य
शपथ, 159संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुपस्थिति में उसी न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीशअध्यक्ष द्वारा तीसरी अनुसूची की शपथ
राज्य मंत्रिपरिषद, 164मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15%। न्यूनतम बारहसंघ में भी यही संवैधानिक न्यूनतम
महान्यायवादी, 76राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति की अर्हता। राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंतसंसद द्वारा निर्वाचित
महाधिवक्ता, 165राज्यपाल द्वारा नियुक्त। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति की अर्हताराज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त

राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की हूबहू प्रति नहीं है। स्पष्ट विवेकाधीन प्रावधान अलग पढ़ें। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक या अनुमति-संबंधी विवाद पर संवैधानिक पाठ और संबंधित वर्तमान निर्णय देखें। किसी स्मृति-सूत्र से सार्वभौमिक समय-सीमा न बना लें।

न्यायपालिका: शक्ति का उद्देश्य पहचानें

अनुच्छेदसर्वोच्च न्यायालय की शक्ति या नियमसीमा
131विधिक अधिकार से जुड़े निर्दिष्ट संघ–राज्य या अंतरराज्यीय विवादों में मूल अधिकारितानिजी कंपनी केवल सरकारी प्रतिपक्ष होने से पात्र पक्षकार नहीं बनती
136अपील की विशेष अनुमति देने का विवेकहर मामले में सुनिश्चित अपील नहीं। संवैधानिक अपवाद लागू
137अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकनऊपरी न्यायालय में अपील से अलग
141घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारीहर तथ्यात्मक टिप्पणी और घोषित विधि में अंतर
142समक्ष लंबित वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आदेशलंबित मामले से असंबद्ध सामान्य शक्ति नहीं
143राष्ट्रपति का परामर्श-संदर्भखंड (1) में राय देना विवेकाधीन रूप में। खंड (2) की निर्दिष्ट श्रेणी में अनिवार्य रिपोर्ट का प्रारूप

संसद अनुच्छेद 139 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त रिट शक्तियाँ दे सकती है। अनुच्छेद 32(3) अलग से अन्य न्यायालयों को स्थानीय सीमाओं के भीतर निर्दिष्ट शक्तियाँ देने की अनुमति देता है। इसलिए “किसी भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत केवल दो ही न्यायालय-स्तरों को कभी रिट संबंधी शक्ति मिल सकती है” जैसी पूर्ण बात से बचें।

उच्च न्यायालयों के लिए 226–227, न्यायाधीश का स्थानांतरण 222 और साझा उच्च न्यायालय 231 याद रखें। स्थानांतरण में राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का संवैधानिक नियम, संबंधित न्यायिक व्याख्या के साथ, लागू होता है। राज्य सरकार अकेले उच्च न्यायालय न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं कर सकती।

मूल अधिकारिता की सीमा

निजी परिवहन कंपनी राज्य सरकार से संविदा-भुगतान के विवाद में कहती है कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सीधे मामला सुनना ही होगा। क्या सरकारी प्रतिपक्ष पर्याप्त है?

  1. अनुच्छेद 131 पात्र सरकारी पक्षकार और विधिक अधिकार संबंधी विवाद निर्दिष्ट करता है।

  2. निजी कंपनी उन पात्र पक्षकारों में नहीं है।

उत्तर

नहीं। कंपनी को उचित कानूनी मंच अपनाना होगा। सरकारी प्रतिपक्ष से अकेले अनुच्छेद 131 की अधिकारिता नहीं बनती।

मौलिक अभ्यास प्रश्न

1 · सदन में भागीदारी

महान्यायवादी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और राज्यसभा में बोलते हैं। अनुच्छेद 88 के अनुसार सही स्थिति क्या है?

व्याख्या देखें

A भागीदारी और सदस्यता को मिलाता है। B संवैधानिक भागीदारी नियम की उपेक्षा करता है। C काल्पनिक मंत्री-पद की शर्त है। D भाग लेने और मतदान का सही अंतर करता है।

2 · अध्यादेश की अवधि

अध्यादेश के बाद लोकसभा 3 मार्च और राज्यसभा 10 मार्च को पुनः समवेत होती है। अनुच्छेद 123 की सामान्य छह-सप्ताह अवधि किस तारीख से गिनी जाएगी?

व्याख्या देखें

A गलत आरंभ-बिंदु लेता है। B सही है, क्योंकि बाद की समवेत होने की तारीख लागू है। C पहले की तारीख लेता है। D संवैधानिक रूप से अप्रासंगिक है। पहले वापसी या अस्वीकृति की संभावना अलग है।

3 · राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल

केवल बताई गई स्थिति के आधार पर कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है?

व्याख्या देखें

A अनुच्छेद 54 में इस प्रयोजन के लिए शामिल है। B में सांसद निर्वाचित नहीं है। C विधानसभा सदस्य नहीं है। D नगरपालिका पद से इस निर्वाचक मंडल में नहीं आता।

4 · न्यायिक शक्ति

सही सुमेल कौन-सा है?

व्याख्या देखें

A का विषय 143 है। 141 घोषित विधि की बाध्यता से संबंधित है। B परामर्श और पुनर्विलोकन मिलाता है। C सही है। D अनुच्छेद 131 की पक्षकार और विषय संबंधी शर्तों की उपेक्षा करता है।

छह त्वरित जाँच

विकल्प हटाने की बेहतर विधि

गलती की चार-स्तंभीय सूची बनाएँ: संस्था / कार्रवाई / प्रक्रिया / अपवाद। “राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं” से “इच्छानुसार हटा सकते हैं” सिद्ध नहीं होता। “बोल सकते हैं” से “मत दे सकते हैं” सिद्ध नहीं होता। “धन का उल्लेख है” से “धन विधेयक है” सिद्ध नहीं होता। गलती के बाद छूटा हुआ स्तंभ दोहराएँ।

सामान्य संदेह

क्या वित्तीय कानूनों में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है?

भूमिका है। धन विधेयक में सीमित भूमिका को अन्य वित्त विधेयकों पर लागू न करें। उनकी प्रक्रिया अलग हो सकती है।

क्या राष्ट्रपति संसद से बाहर हैं?

नहीं। अनुच्छेद 79 उन्हें संसद का घटक बनाता है, लेकिन वे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं।

क्या उच्च न्यायालय की रिट शक्ति हर अर्थ में अधिक व्यापक है?

अनुच्छेद 226 का विषयगत दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक है। क्षेत्रीय और अन्य अधिकारिता सीमाएँ फिर भी लागू हैं।

आगे क्या पढ़ें?

संविधान संशोधन, अधिकार और उपचार, तथा संघीय विधायी शक्तियाँ पढ़ें। फिर UPSC CSE अभ्यास में गलत कथन के पीछे की प्रक्रिया जाँचें।

स्रोत और दायरा

Exam27 के लिए मौलिक अध्ययन-प्रारूप। आधार: आधिकारिक संविधान के भाग V–VI तथा अनुच्छेद 54, 61, 66, 74–78, 88, 100–123, 131–143, 156–165, 222, 226 और 231। संसदीय समीक्षा: 13 नवंबर 2019 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय में राजा राम पाल की चर्चा। यह संस्थागत अध्ययन है। वर्तमान पदाधिकारियों या अनुमति-संबंधी सभी बदलते मुकदमों का समाचार-संकलन नहीं।

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